Ladli Behna Yojana – मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 14 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास रहा। Mohan Yadav ने एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करते हुए करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 ट्रांसफर किए। जैसे ही यह राशि Direct Benefit Transfer यानी DBT के माध्यम से खातों में पहुंची, प्रदेश भर की बहनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। पहले जहां इस योजना के तहत ₹1250 मिलते थे, वहीं अब राशि बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है, जिससे महिलाओं को हर महीने थोड़ी और आर्थिक राहत मिलने लगी है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना क्या है और क्यों है खास

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार का साफ कहना है कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा होगा, तो वे परिवार और समाज में अपनी भूमिका और भी मजबूती से निभा सकेंगी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।

यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा कदम भी है। गांवों और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह राशि घर के राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा या छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बहुत काम आती है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब परिवार के फैसलों में भी खुलकर भागीदारी कर रही हैं।

33वीं किस्त का वितरण और कार्यक्रम की झलक

14 फरवरी 2026 को खंडवा जिले के पंधाना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी मंच से मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों रुपए की राशि एक क्लिक में बहनों के खातों में भेजी। यह 33वीं किस्त थी, जिसे लेकर पहले से ही महिलाओं में काफी उत्साह था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, कई महिलाओं ने अपने मोबाइल पर बैंक मैसेज चेक किए और खुशी जताई।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि भविष्य में इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी। पहले यह योजना ₹1000 से शुरू हुई थी, फिर ₹1250 हुई और अब ₹1500 तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में इसे ₹3000 तक ले जाने का लक्ष्य बताया जा रहा है।

पात्रता और जरूरी शर्तें क्या हैं

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए और न ही किसी के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि महिला का बैंक खाता DBT के लिए एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए।

सरकार समय-समय पर पोर्टल के माध्यम से अपात्र महिलाओं के नाम हटाती भी रहती है ताकि केवल सही और जरूरतमंद महिलाओं को ही लाभ मिल सके।

किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें

अगर आपके मोबाइल पर पैसे का मैसेज नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ वाले विकल्प पर क्लिक कर सकती हैं। वहां अपना पंजीयन नंबर या समग्र आईडी डालनी होती है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आप देख सकती हैं कि ₹1500 की राशि आपके खाते में आई है या नहीं।

अगर स्टेटस में भुगतान लंबित दिख रहा है, तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर e-KYC और DBT की स्थिति जरूर जांच लें। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से किस्त रुक जाती है।

किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिला

सरकार के मुताबिक, जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हो जाती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं का e-KYC पूरा नहीं था या बैंक खाते में DBT सक्रिय नहीं था, उनकी किस्त भी रुक सकती है। इसलिए सरकार लगातार अपील कर रही है कि सभी लाभार्थी अपना बैंक और आधार लिंकिंग समय पर अपडेट रखें।

योजना का भविष्य और ₹3000 का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में संकेत दिए कि आने वाले समय में इस योजना की राशि को और बढ़ाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस योजना को ₹3000 तक ले जाने की बात कही थी। वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को और मजबूती मिल सके।

लाड़ली बहना योजना आज मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक बन चुकी है। हर महीने मिलने वाली राशि महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।

Disclaimer

यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारियों और सार्वजनिक घोषणाओं के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से जुड़े नियम, पात्रता और किस्त राशि समय-समय पर बदल सकती है। किसी भी आधिकारिक पुष्टि या अपडेट के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित विभाग की सूचना पर ही भरोसा करें।